प्रांताधिकारीना दिले निषेधात्मक निवेदन, कठोर कायदे आणण्याची केली मागणी
अमळनेर (प्रतिनिधी) कोलकत्ता येथील एस आर कॉलेजच्या डॉक्टरावरील बलात्कार व हत्येप्रकरणी अमळनेर येथील सर्व वैद्यकीय सेवांच्या डॉक्टरांनी शनिवार रोजी बंद यशस्वी करत निषेध म्हणून प्रांताधिकारीना निवेदन दिले. तसेच डॉक्टरांसाठी कठोर कायदे आणण्याची मागणी केली.
निवेदन देताना खासदार स्मिता वाघ यांनीही उपस्थिती दिली. त्यांच्यासोबत आयएमए, निमा, होमिओपॅथी असोसिएशन, इलेक्ट्रोपॅथी असोसिएशन आणि लॅब संघटनेच्या सर्व प्रतिनिधीनी प्रांत कार्यालयात एकत्र येत प्रांताधिकारी महादेव खेडकर यांना निवेदन दिले. यावेळी तहसीलदार सुराणा उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की पच्छिम बंगालमधील कोलकत्ता येथील एसआरकर हॉस्पिटलच्या डॉक्टर मोमिता देबनाथ या स्वतःची डयुटी संपवून रात्री आराम करत असतांना त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करुन नंतर हत्या करण्यात आली आहे. अमळनेर तालुक्यातील डॉक्टर्स या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना लवकरात लवकर पकडून त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी तसेच डॉक्टरांना हॉस्पीटल मध्ये काम करतांना कुठलीही भिती वाटली नाही पाहिजे, या पध्दतीचे कठोर कायदे शासनाने आणावेत व देशातील सर्वच डॉक्टर महिलांच्या सुरक्षे संदर्भातील उपाय योजना कठोर करण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.यावेळी खासदार स्मिता वाघ, डॉ अनिल शिंदे व आय एम ए चे अध्यक्ष डॉ अविनाश जोशी यांनी मनोगतातून निषेध नोंदवीत कठोर कायदे आणण्याची मागणी केली. निवेदन देताना आय एम ए अमळनेर चें अध्यक्ष डॉ अविनाश जोशी, सेक्रेटरी डॉ संदीप जोशी,जॉईंट सेक्रेटरी डॉ प्रशांत शिंदे तसेच निमा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ विशाल बडगुजर, उपाध्यक्ष डॉ महेश पाटील,सेक्रेटरी डॉ चेतन पाटील, खजिनदार डॉ तुषार परदेशी,होमिओपॅथी असोसिएशनचे डॉ निलेश पाटील,इलेक्ट्रॉपॅथी असोसिएशनचे डॉ हिंमत सूर्यवंशी,लॅबोरेटरी संघटनेचे उदयकुमार खैरनार,भटू पाटील तसेच सर्व पॅथीचे डॉक्टर्स उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
धोरणाच्या पातळीवर डॉक्टरांवर आणि रुग्णालयांवर होणाऱ्या हिंसाचाराला मान्यता देण्याचा मानस बदलावा. 2023 मध्ये 1897 च्या साथीच्या रोग कायद्यात केलेल्या सुधारणा 2019 च्या मसुदा रुग्णालय संरक्षण विधेयकात समाविष्ट केल्यास विद्यमान 25 राज्य कायदे मजबूत होतील. कोविड महामारीच्या काळात लागू असलेला अध्यादेश कायम करण्याची आवश्यकता आहे.,सर्व रुग्णालयांची सुरक्षा प्रोटोकॉल विमानतळापेक्षा कमी नसावी. रुग्णालयांना सुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे आणि अनिवार्य सुरक्षा अधिकार देणे हा पहिला टप्पा आहे. सीसीटीव्ही, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आणि प्रोटोकॉल त्यानंतर येऊ शकतात., 36 तासांच्या ड्युटी शिफ्टचे आणि विश्रांती घेण्यासाठी अपुऱ्या सुरक्षित जागांची आणि पुरेशा विश्रांती कक्षांच्या अभावाचे संपूर्ण पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे., गुन्ह्याची काळजीपूर्वक आणि व्यावसायिक तपासणी आणि न्याय प्रदान करणे. तसेच विध्वंसक हुल्लडबाजांना ओळखून त्यांना कडक शिक्षा द्यावी.,पीडित कुटुंबाला अत्याचाराच्या क्रूरतेशी सुसंगत योग्य आणि सन्माननीय नुकसान भरपाई द्यावी.
